चण्डीगढ, 21 सितंबर- महर्षि वाल्मिकी संस्कृत विश्वविद्यालय मूंदडी, जिला कैथल की ओर से सत्र 2020-21 के आचार्य, शास्त्री व डिप्लोमा की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग की ओर से सत्र 2020-21 के आचार्य द्वितीय व चतुर्थ सत्र, शास्त्री द्वितीय व चतुर्थ सत्र, डिप्लोमा द्वितीय व चतुर्थ सत्र व रि-अपियर परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। छात्र विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.mvsu.ac.in पर परिणाम देख सकते हैं।
क्रमांक-2021
चण्डीगढ, 21 सितंबर- हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनरों व उनके आश्रितों के उपचार हेतू निजी अस्पताल की एम्पैनलमेंट सूची में हीलिंग अस्पताल एंड इस्टीटयूट आॅफ मैडीकल साईंसज, एससीओ 18-19, सबसिटी सेंटर, सैक्टर-34ए, चण्डीगढ को भी तीन वर्ष अर्थात 22 मई, 2020 से 21 मई, 2023 तक की अवधि के लिए सूचीबद्ध किया है।
यह जानकारी स्वास्थ्य सेवाएं के एक प्रवक्ता ने दी।
क्रमांक-2021
विनोद
चण्डीगढ, 21 सितंबर- हरियाणा के सहकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डा. बनवारी लाल ने कहा कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही एक मात्र सुरक्षित उपाय है। लोगों को चाहिए कि वे बिना किसी संकोच के वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं।
सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल आज बावल में वैक्सीनेशन कैम्प का रिबन काटकर शुभारंभ करने उपरांत ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों को कोरोना का टीका लगवाने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल स्वयं सजग है, उनके नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने इस माह एक करोड़ वैक्सीन खरीदने का निर्णय लिया है ताकि प्रदेश के सभी नागरिकों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जा सके।
मंत्री ने कहा कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। लोगों की मांग अनुरूप गांवों में वैक्सीनेश कैम्प लगाकर सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपने आस-पास के लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित करें ताकि सुरक्षा के इस चक्र से कोई भी व्यक्ति छूटने न पाएं।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि विकास का कार्य निरंतर चलता रहेगा।
गांव प्राणपुरा में कुछ बुजुर्गो ने सहाकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल से अनुरोध किया कि डाक्टर साहब हम तो आपके हाथ से ही वैक्सीन लगवाएंगे। बुजुर्गों के इस अनुरोध व प्यार को देखते हुए डा. बनवारी लाल वैक्सीन लगाने के लिए मान गए और उन्होंने स्वयं के हाथ से लोगों को वैक्सीन लगाई। उन्होंने महिलाओं से विशेष रूप से आह्वान किया कि वे वैक्सीन अवश्य लगवाएं, यदि कोई भी व्यक्ति गांव में वैक्सीन के सुरक्षा चक्र से छूट जाएगा तो यह सुरक्षा चक्र अधूरा रह जाएगा।
क्रमांक-2021
विनोद
चण्डीगढ़ 21 सितम्बर- विश्वविद्यालयों व शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से हरियाणा को पूरी तरह नारकोटिक्स अपराध मुक्त किया जा सकता है, इसलिए राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो राज्य के सरकारी व निजी क्षेत्र केे विश्वविद्यालयों तथा शिक्षण संस्थाओं से जुड़कर मादक पदार्थों की तस्करी व अवैध प्रयोग को रोकने के लिए प्रभावी अभियान चलाएं। यह बात हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को राजभवन में उनसे मिलने आए राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ए.डी.जी.पी. श्रीकांत जाधव से बातचीत करते हुए कही । उन्होंने कहा कि ब्यूरो के अधिकारी शिक्षण संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मादक निषेध के लिए युवाओं को जागृत करें। साथ ही नारकोटिक्स अपराध रोकने में जागरूकता हेतु युवाओं का भरपूर सहयोग लें। उन्होंने कहा कि इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन व शिक्षण संस्थाओं का प्रशासनिक ढांचा बेहद कारगर सिद्ध हो सकता है।
राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपने-अपने सूचना तंत्र, सोशल मीडिया तथा मीडिया के दूसरे साधनों जिनमें नाटक, रैलियों व स्किट आदि के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी व अवैध प्रयोग को रोकने में बेहतर ढंग से कार्य कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र शहरी, गांव व अन्य दूर दराज के क्षेत्रों में उपरोक्त माध्यमों से प्रभावी संदेश देकर लोगों में नशे के खिलाफ जागरूकता पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एन.सी.सी स्काउट्स तथा एन.एस.एस से जुड़े छात्र और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ-साथ रेडक्रास व अन्य सामाजिक, सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों का भी सहयोग भी लिया जा सकता है।
राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ए.डी.जी.पी. श्रीकांत जाधव ने बताया कि हरियाणा में केन्द्र की तर्ज पर राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो स्थापित किया गया है, जो राज्यों में देश का पहला राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा राज्य में जिला स्तर पर 17 शाखाएं खोलने की योजना है। अभी तक 12 जिलों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की शाखाओं की स्थापना की जा चुकी है। इन जिलों में हिसार, फतेहाबाद, करनाल, सिरसा, कैथल, अंबाला, पंचकूला, कुरूक्षेत्र, फरीदाबाद, रोहतक, गुरूग्राम व रेवाड़ी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में स्थापित शाखाआंे को पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया गया है जो सूचना के आधार पर प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थों से संबंधित सूचना देने के लिए मुख्यालय स्तर पर टोल फ्री नम्बर एवं मोबाईल नम्बर-9050891508 भी स्थापित किया गया है। उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी को टोल फ्री का इंचार्ज बनाया गया है जो संबंधित जिलों की यूनिटों को तुरंत सूचना देगा। कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नम्बर पर सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा।
श्री जाधव ने आगे बताया कि नारकोटिक्स मामलों पर शिकंजा कसने के लिए पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाएगा। ब्यूरो द्वारा सभी पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर गांव स्तर पर अभियान चलाए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी व गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। ‘‘प्रयास’’ नामक संस्था ने ब्यूरो के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है।
उन्होंने बताया कि राज्य के कई जिलों में अभी तक केमिस्ट ऐसोसिएशनों व मेडिकल अधिकारियों तथा स्वयंसेवी संगठनों के साथ बैठक भी की जा चुकी है और सभी से कहा गया है कि वे मादक पदार्थों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की तस्करी व अवैध प्रयोग में ब्यूरो का सहयोग करें ताकि हरियाणा को पूरी तरह नशा मुक्त बनाया जा सके।
क्रमांक-2021
चंडीगढ़, 21 सितंबर- हरियाणा सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य में ‘एक्सपोर्ट प्रोमोशन ब्यूरो’ की स्थापना करेगी, जो निर्यातको को संस्थागत सहयोग देगा।
हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक डा. साकेत कुमार ने यह जानकारी आज गुरूग्राम में आयोजित किए जा रहे दो दिवसीय ‘वाणिज्य उत्सव’ के शुभारंभ अवसर पर दी। यह राज्य स्तरीय वाणिज्य उत्सव प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यरत अपैरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
इस मौके पर उपस्थित निर्यातको को हरियाणा आने का न्यौता देते हुए डा. साकेत कुमार ने कहा कि हरियाणा में उद्यमियों और निर्यातकों को न केवल इंसेन्टिव दिए जा रहे हैं बल्कि बिजनेस का माहौल, लिंकेज तथा अन्य सरकारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में निर्यात को सुगम बनाने के लिए जिला स्तरीय एक्सपोर्ट प्रोमोशन कमेटी (डीएलईपीसी) बनाई गई हैं। इसी प्रकार सभी प्रकार के टे्रड संबंधी विषयों जैसे लॉजिस्टिक्स, कृषि संबंधी निर्यात और सर्विस एक्सपोट्र्स की समीक्षा के लिए राज्य स्तर पर भी टे्रड प्रोमोशन कमेटी बनाई गई हंै।
उन्होंने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हरियाणा में उद्यमियों तथा निर्यातकों को दी जा रही सुविधाओं व इंसेंटिव के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2020-21 में 1,74,572 करोड़ की एक्सपोर्ट वैल्यू के साथ हरियाणा तेजी से बढ़ती इकोनोमी है। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा से यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूके, जर्मनी, नेपाल आदि को निर्यात किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्य निर्यातक जिलों में गुरूग्राम, पानीपत, करनाल, सोनीपत और फरीदाबाद शामिल हैं। इन जिलों से मुख्य रूप से चावल, रेडीमेड गारमेंट, हैंडलूम व हैंडिक्राफट, ऑटोमोबाइल व उसके कंपोनेंट, मैटल वेयर, मशीनरी व पुर्जे तथा दवा व फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट निर्यात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विजन भारत को एक निर्यात-उन्मुखी इकोनोमी बनाना है।
डा. साकेत ने कार्यक्रम में उपस्थित निर्यातकों से मुखातिब होते हुए आशा जताई कि आप जैसे निर्यातकों के सहयोग से प्रधानमंत्री का यह विजन अवश्य पूरा होगा।
इससे पहले उन्होंने विभिन्न औद्योगिक तथा निर्यातक इकाइयों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और बाद में अवलोकन भी किया।
वाणिज्य मंत्रालय से डायरेक्टर जनरल फोरन टे्रड (डीजीएफटी) निदेशक श्री अभिमन्यु शर्मा ने बताया कि भारत की 75 वर्षों की आर्थिक उन्नति को प्रदर्शित करने के लिए देश के सभी 739 जिलों में 21 से 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत यह आयोजन हो रहा है और हरियाणा में गुरूग्राम में यह दो दिन का राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है। श्री शर्मा ने भी हरियाणा की उद्यम तथा रोजगार नीति-2020 की सराहना करते हुए कहा कि यहां पर उद्योगों को फलने-फूलने के लिए अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाया जा रहा है।
क्रमांक-2021
जंगबीर सिंह
चण्डीगढ, 21 सितंबर- हरियाणा के सभी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2021-22 के लिए विभिन्न इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग कोर्सों में दाखिले हेतु आवेदन मांगे गए है। ऑनलाइन आवेदन विभागीय वेबसाइट itiharyanaadmmissions.nic.in पर 30 सितंबर 2021 तक स्वीकार किए जाएंगे।
इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि दाखिले से संबंधित दिशा-निर्देशों के लिए विवरण पत्रिका, संस्थानों की सूची एवं दाखिले के लिए उपलब्ध संस्थानवार सीटों बारे सूचना विभागीय वेबसाइट itiharyanaadmmissions.nic.in पर उपलब्ध है। विभिन्न दाखिला चरणों हेतु मेरिट एवं सीट अलॉटमेंट बारे सूचना विभागीय वेबसाइट पर 25 सितंबर 2021 से उपलब्ध होगी। प्रार्थियों को शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण एवं स्थाई निवास से संबंधित मूल प्रमाण पत्रों की स्केन प्रतियां दाखिला फॉर्म के साथ ही अपलोड करनी होंगी। उन्होंने बताया कि दाखिले के इच्छुक प्रार्थी के पास अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र एवं आधार नंबर होना अनिवार्य है तथा ऐसे प्रार्थी ही आवेदन के पात्र होंगे।
क्रमांक-2021
चंडीगढ़ 21 सितंबर- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पैट्रोल इंजन वाहनों के संचालन पर लगाई गई पाबंदी के मद्देनजर हरियाणा पुलिस प्रदेश के एनसीआर में पड़ने वाले सभी 14 जिलों में सड़कों पर पुराने वाहनों के संचालन संबंधी विशेष जागरूकता/प्रवर्तन अभियान चलाएगी।
हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने आज यहां इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समय अवधि पूरी करने वाले पुराने वाहनों के संचालन को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में इस तरह के वाहन नहीं चल सकते हैं। इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस चालकों/मालिकों को पुराने वाहनों के चलने पर पाबंदी बारे जागरूक करेगी।
दिशानिर्देशों के अनुसार, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को एनसीआर क्षेत्र यानी हरियाणा के 14 जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल में सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं है।
उन्होंने कहा कि इन जिलों में इस तरह के वाहनों के चलने पर रोक लगाने के दिशा-निर्देशों के बारे में वाहन चालकों व मालिकों के साथ-साथ आम जनता को भी जागरूक किया जाएगा।
जागरूकता अभियान के तहत ऐसे वाहनों के मालिकों को सरकार की नीति के अनुसार इस श्रेणी के वाहनों को स्क्रैप करने की भी सलाह दी जाएगी। निर्धारित समय अवधि पूरी करने वाले वाहनों के संबंध में पुलिस की विभिन्न टीमें टैक्सी स्टैंड, ऑटो बाजार, ट्रक यूनियन, वाहन बिक्री केंद्र और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाकर लोगों को इस संबंध में सूचित करेंगी।
इसके साथ ही, प्रवर्तन अभियान शुरू किया जाएगा और उपरोक्त मानदंडों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।
प्रवक्ता ने आम जनता से भी अपील करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट तथा एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समय अवधि पूरी कर चुके पुराने वाहनों को न चलाएं।
क्रमांक-2021
चंडीगढ़, 21 सितंबर- हरियाणा सरकार द्वारा ‘हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल’ में एक चेयरमैन व तीन सदस्यों के रिक्त पदों को भरा जाएगा।
इस बारे में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ट्रिब्यूनल में चेयरमैन के पद पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति का कार्यकाल नियुक्ति से तीन वर्ष तक या आवेदक की आयु 68 वर्ष ,जो भी पहले हो, होने तक रहेगा। इसके अलावा राज्य सरकार उस व्यक्ति का तीन वर्ष का कार्यकाल बढ़ा सकती है या फिर उसकी आयु 68 वर्ष होने तक नियुक्त कर सकती है।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि ट्रिब्यूनल में सदस्य के तौर पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति का कार्यकाल नियुक्ति से तीन वर्ष तक या आयु 65 वर्ष ,जो भी पहले हो, होने तक रहेगा।
उन्होंने बताया कि इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति विभाग की वैबसाइट www.haryanatax.gov.in पर उपलब्ध प्रोफार्मा को डाऊनलोड करके पूर्ण रूप से भरकर आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजना होगा।
क्रमांक-2021
जंगबीर सिंह
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